Monthly Archives: December 2016

नोटबंदी पर 31 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान : सूत्र

31 दिसंबर की शाम को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के मौके पर पीएम देश की जनता को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने कठिनाई के बावजूद संयम बनाए रखा. साथ ही इन 50 दिनों में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए उनका ब्यौरा भी दिया जाएगा!

PM Narendra Modi
नोटबंदी के बाद बार-बार आए आदेशों पर भी दे सकते हैं बयान
नोटबंदी के बाद आए आदेशों को लेकर विपक्ष के हमले का सामना करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी यह जानकारी भी दे सकते हैं कि उन्होंने इतने बदलाव क्यों किए.वह बजट के एक महीने पहले उठाए जाने वाले क़दमों का ब्योरा भी दे सकते हैं.

नोटबंदी से हुए फायदे गिनवाएंगे
पीएम 500 और 1000 के कितने नोट खजाने में आए इसका खाका भी रखेंगे. साथ ही 8 Nov तक कितना पैसा प्रचलन में था और 30 दिसंबर तक कितना पैसा वापस आया इसका लेखा-जोखा रखेंगे. विपक्ष बार-बार आरोप लगा रहा है कि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उसका जवाब होगा, नए नोट में कितना पैसा पकड़ा गया. उसकी एक वृहद् जानकारी देकर संकेत देंगे कि कोई बच नहीं सकता. बैंकों पर हो रही कार्रवाई की भी पुख्ता जानकारी दी जाएगी.

किसानों और मजदूरों को राहत का ऐलान संभव

सरकार के खाते में आने वाली रकम को किसानों, गरीबों और मजदूरो के लिए बड़े ऐलान के रूप में PM देश के सामने रख सकते है. जनधन खातों को लेकर भी महत्वपूर्ण ऐलान संभव है. पीएम Digital payment को बढ़ावा देने के लिए अभी तक किये गए ऐलान को और आगे बढ़ाते हुए और रियायतों की घोषणा कर सकते है.

उधर कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए कसी कमर
इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है. वह सरकार पर अपने आक्रामक रुख को बनाए रखना चाहती है. उसी कड़ी में 2 और 3 जनवरी को शीर्ष स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेता सरकार को घेरेंगे. उसके बाद 3 और 4 जनवरी को राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. उसके बाद 5 और 6 जनवरी को जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन आयोजित कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा.

भारत ने डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए कदम बढ़ाया है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित डिजिधन मेला पर टिप्पणी करते हुए बुधवार रात कहा कि भारत ने डिजिटल लेन देन को अपनाने के लिए ‘अभूतपूर्व उत्साह′ के साथ कदम बढ़ाया है!

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पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘गोवा में आज के डिजिधन मेला में व्यापक स्तर पर भागीदारी देखी गई. सहकर्मी मनोहर पर्रिकर, श्री श्रीपद नाइक और मुख्यमंत्री पारसेकर ने भी इसमें हिस्सा लिया’.

 

नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया, क्यों बजट जल्दी ला रही है सरकार…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद पहली बार मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक में हिस्सा लिया. इस चर्चा का विषय ‘आर्थिक नीति आगे का रास्ता’ रखा गया था!

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इस चर्चा में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े कई विषयों जैसे कृषि, कौशल विकास और रोजगार के अवसर, कर और शुल्क संबंधी विषय, गृह निर्माण, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, पर्यटन, बैंक व्यवस्था, शासन व्यवस्था सुधार, डेटा संबंधी नीति और आर्थिक बढ़ोत्तरी के लिए आगे उठाए जाने वाले क़दमों पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री ने भाग लेने वालों का उनके सुझावों के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कौशल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहल करने की अपील की. प्रधानमंत्री ने बजट चक्र के बारे में विस्तार से बात रखी. उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट कैलेंडर में बजट ख़र्च के लिए संसद की मंज़ूरी मानसून की शुरुआत के समय मिलती है. इससे मानसून के पहले के महीनों में सरकारी कार्यक्रमों में सुस्ती होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए बजट को पहले लाया जा रहा है ताकि नए बजट वर्ष की शुरुआत तक ख़र्च को मंज़ूरी मिल सके.

बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि बैठक में बजट संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई. कर कम कैसे किए जाए इस पर भी विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए.

2022 तक खेती से आमदनी दोगुनी कैसे की जाए, इस पर भी कई सुझाव आए. इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया और केंद्र सरकार तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में प्रोफ़ेसर प्रवीण कृष्ण, प्रो सुखपाल सिंह, विजय पाल शर्मा, नीलकंठ मिश्रा, सुरजीत भल्ला, पुलक घोष, गोविंद राव, माधव चव्हाण, एन के सिंह, विवेक दहेजिया, प्रमथ सिन्हा, सुमित बोस और टी एन नीनान ने हिस्सा लिया.

लकी ग्राहक और डिजि धन व्यापार योजनाः जानें, आपने ईनाम जीता या नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही दो नए स्कीम का ऐलान किया था। रिटेल ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और छोटे व्यापारियों कि डिजि धन व्यापार योजना की शुरुआत की गई। इन दोनों योजनाओं के ज़रिए सरकार भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। इन योजनाओं के विजेताओं के नाम लकी ड्रॉ के आधार पर तय होंगे। उपहार के तौर पर कम से कम 1,000 रुपये दिए जाएंगे। लकी ग्राहक योजना के विजेताओं के नाम दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चुने जाएंगे। डिजि धन व्यापार योजना के विजेता व्यापारियों के नाम का ऐलान हर हफ्ते होगा। सरकार की यह स्कीम 14 अप्रैल तक चलेगी।
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लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना का फायदा उठाने के लिए आपको यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस), रूपे, एईपीएस (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) और यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा) प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल पेमेंट करना होगा। ई-वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले यूज़र लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा आपको 50 से 3,000 रुपये के बीच का भुगतान करना होगा। 3,000 रुपये से ज़्यादा राशि का डिजिटल पेमेंट करने वाले लोग इस स्कीम के तहत ईनाम नहीं पा सकेंगे।

अगर आप इन चार डिजिटल पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल भुगतान करते हैं तो यह भी जांच सकते हैं कि आपने लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना के तहत ईनाम पाया है या नहीं।

अवार्ड जीतने के बारे में ऐसे जानें…

1. https://digidhanlucky.mygov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

2. इसके बाद आपको कंज़्यूमर और मर्चेंट बटन में से चुनना होगा।

3. इसके बाद आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। इसमें वो फोन नंबर डालें जो यूपीआई/ यूएसएसडी/ रूपे/ एईपीएस अकाउंट के साथ रजिस्टर है।

4. इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। इसे आप स्क्रीन में मध्य में नज़र आ रहे बॉक्स में डाल दें।

5. इसके बाद अपनी किस्मत आज़माएं (ट्राई योर लक) बटन पर क्लिक करें।

6. आपको अगले मैसेज से पता चलेगा कि आपने लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना के तहत ईनाम जीता है या नहीं।

अगर आपने सरकार द्वारा समर्थित इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भुगतान किया है। लेकिन आपको पेज पर नो इंफॉर्मेशन एवलेबल मैसेज दिखता है तो और ब्यौरा दें, जैसे कि रूपे की स्थिति में कार्ड नंबर, यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए वीपीए, एईपीएस के लिए आधार नंबर और यूएसएसडी के लिए मोबाइल नंबर।

लकी ग्राहक योजना ईनाम
लकी ग्राहक योजना के तहत हर दिन 15,000 ग्राहकों को 1,000 रुपये का ईनाम मिलेगा। वहीं, साप्ताहिक ईनाम 1 लाख, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के होंगे। इन्हें 7,000 ग्राहकों के बीच बांटा जाएगा। मेगा ड्रॉ का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाएगा। इस दौरान ईनाम राशि 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये की होगी। सरकार यूएसएसडी पेमेंट के लिए 100, यूपीआई और एईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए 1,500 और रूपे के लिए 11,900 विजेताओं के नाम की घोषणा करेगी।

डिजि धन व्यापार योजना ईनाम
25 दिसंबर 2016 से 14 अप्रैल 2017 के बीच 7,000 व्यापारियों को ईनाम दिया जाएगा। ईनाम राशि 50,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2,500 रुपये की होगी। मेगा ड्रा का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाएगा। इस दौरान ईनाम राशि 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये की होगी।

देहरादून : पीएम नरेंद्र मोदी ने चार धाम यात्रा के लिए ‘ऑल वेदर रोड’ का शिलान्यास किया, 12 खास बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के धार्मिक स्थलों की वार्षिक चार धाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़क ‘ऑल वेदर रोड’ का शिलान्यास किया!

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  1. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि यह सड़क बनने के बाद साल भर इन तीर्थस्थलों और प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल ‘हेमकुंड साहिब’ की यात्रा बगैर किसी परेशानी के हो पाएगी.
  2. प्रधानमंत्री ने शहर के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने 2014 के चुनावों में अच्छे-अच्छों को धूल चटा दी थी. रैली में पहुंची महिलाओं को पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया.
  3. उन्होंने कहा-लोकसभा के चुनाव में अपनी जनसभा में मैदान खाली होने पर पीएम मोदी ने कहा कि आधा मैदान भी नहीं भरा था, लेकिन आज पूरा भरा हुआ है. इस बार चुनाव में क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है.
  4. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता. आज का शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने केदारनाथ के हादसे में अपनी जिंदगी गंवा दी थी.
  5. उत्तराखंड में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे उत्तराखंड के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, विकास के नए अवसर प्रदान करेगी. यह शिलान्यास हर हिंदुस्तानी को संतोष देगा जो मां गंगा की यात्रा करना चाहता है. जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी.
  6. उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर युवा अपने मां-बाप को केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि की यात्रा करवाना चाहते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि यह जल्द पूरा करना हो.
  7. उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है. बिना वजह पत्थर नहीं गाड़ा जाता. इस हाइवे से राज्य की अर्थव्यवस्था बदलेगी. 100 साल तक हाइवे से फायदा होगा.
  8. पीएम मोदी ने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, जिससे यहां के जवानों को बाहर न जाना पड़े. उन्होंने फिर कहा जब वे सरकार में आए तब उन्हें बताया गया कि 18 हजार गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं. 1000 दिन में गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया. उन्होंने कहा कि अभी तक 12000 गांव में बिजली पहुंच गई है. अभी एक हजार दिन पूरा होने में समय है. बाकी 6000 गांवों में तेज गति से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
  9. कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गांव में बिजली को पहुंचाने का काम अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए किया जा रहा है.
  10. पीएम मोदी ने कहा कि 40 साल तक जिस परिवार ने राज किया उन्हें कभी सेना की याद नहीं आती. वन रैंक वन पेंशन के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा. लेकिन चुनाव आया तो उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर ओआरओपी की घोषणा कर दी. पीएम मोदी ने कहा कि ओआरओपी के लिए 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा आता है. कांग्रेस ने देश की सेना की आंख में धूल झोंकने का काम किया है. उन्होंने कहा कि मैं सेना का सम्मान करता हूं.
  11. पीएम ने कहा कि 20 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है. लोगों ने सरकार से अपेक्षा की है. कुछ करने के लिए सरकार बनाया है. लोगों ने मुझे चौकीदार बनाया है, इसलिए कुछ लोग अब परेशान हैं. उन्होंने कहा कि देश को कालेधन ने भी बर्बाद किया है और कालेमन ने भी बर्बाद किया है.
  12. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जी जान से लड़ी जा रही है. उन्होंने कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म किया. यह काम गरीबों के लिए किया. जो मेधावी आदमी एक्जाम पास कर नंबर लाया है उसे नौकरी मिलनी चाहिए. यहां पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया. मैरिट के आधार पर नौकरी की व्यवस्था सरकार ने की!